नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) को अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त प्रक्रिया एकै दिनमै रद्द गरेपछि प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मन्त्रालयले बिहीबार मात्र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई जेठ १८ गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको भनिएको थियो। तर, आश्चर्यजनक रूपमा त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार नै “विशेष कारणवश” भन्दै उक्त सूचना रद्द गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो।

यसरी २४ घण्टा नबित्दै निर्णय उल्ट्याइनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको समन्वय कति कमजोर छ भन्ने संकेत गर्छ। अझ संवेदनशील निकायको नेतृत्व चयन जस्तो विषयमा यस्तो अस्थिरता देखिनु झन् चिन्ताजनक मानिएको छ।

यो घटनाले स्वाभाविक रूपमा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ। के दरखास्त आह्वान गर्नु अघि आवश्यक तयारी पुगेको थिएन? कि कुनै राजनीतिक दबाब वा आन्तरिक असहमतिको कारण निर्णय फिर्ता लिनुपर्‍यो? वा प्रक्रिया नै स्पष्ट नभएकाले हतारमा घोषणा गरिएको थियो?

विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था जस्तो निकायमा नेतृत्व चयन पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, प्रक्रिया सुरु गरेर तुरुन्तै रद्द गर्नुले नेतृत्व चयनलाई नै विवादास्पद बनाउने खतरा देखिन्छ। यसले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता अवसरप्रति विश्वास घटाउने सम्भावना पनि बढाउँछ।

यता, सोही समयमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल अध्यक्षका लागि खुलाइएको दरखास्त भने यथावत राखिएको छ। एउटामा प्रक्रिया रद्द गर्ने र अर्कोमा निरन्तरता दिने निर्णयले सरकारको कार्यशैलीमा एकरूपता नभएको देखाउँछ। यसले “किन यस्तो फरक व्यवहार?” भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएको छ।

सामान्य नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो निर्णयले सरकारप्रति विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। निर्णयमा स्थिरता नदेखिनु, योजना भन्दा प्रतिक्रिया आधारित काम देखिनु र पारदर्शिताभन्दा अस्पष्टता बढी देखिनुले सरकारको छवि प्रभावित हुन सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्था प्रायः अपर्याप्त तयारी, आन्तरिक समन्वयको कमी, नीतिगत अस्पष्टता वा अन्तिम समयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न हुने गर्दछ। यीमध्ये जुनसुकै कारण भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयतामा पर्ने निश्चित छ।

अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती भनेको यस्ता घटनाबाट सिकेर आगामी दिनमा निर्णय प्रक्रिया अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो। कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय अघि पर्याप्त अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड र खुला जानकारीको अभ्यास आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः, “हिजो आह्वान, आज रद्द” केवल एउटा निर्णयको कथा होइन, यो सरकारको कार्यशैलीको प्रतिबिम्ब हो। यदि यस्ता अस्थिरता दोहोरिँदै गए भने यसले शासनप्रति जनविश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ—स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनको स्पष्ट अभ्यास।