बुधवार, चैत्र १८ २०८२०७:३५
पोखरास्थित फेवाताल मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणका कारण क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ। गण्डकी क्षेत्रको जीविकोपार्जन र देशकै पर्यटन अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने यो तालको संरक्षणमा ढिलाइ भइरहेका बेला नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा यसको अतिक्रमण हटाउने विषय परेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले फेवातालको अवस्थाबारे चासो राख्दै ९० दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनले पोखरा महानगरका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्रगतिको जानकारी लिएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले तालको उच्चतम पानी सतहबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका ले सीमाङ्कन, खम्बा गाड्ने तथा जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम तीव्र बनाएका छन्।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र हजारौँ रोपनी जग्गा, सयौँ संरचना तथा धेरै घरटहरा परेका छन्। हाल अतिक्रमित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यद्यपि स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायीहरूले उचित क्षतिपूर्ति र व्यवहारिक मापदण्डको माग गर्दै विरोध जनाइरहेका छन्, जसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ।
सरकारले स्पष्ट समयसीमा तोकेर अभियान अघि बढाउने जनाएको छ। तर फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि कानुनी आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरोकारवालाको सहमति पनि आवश्यक देखिएको छ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to rastrakhabar.com
Site BY Sobij
युनिकोड
पात्रो
ताजा
लोकप्रिय
प्रतिक्रिया दिनुहोस