सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेसम्मका निर्णय गरेको छ।

बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ र बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू :

१. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

४. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने।

५. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।

६. बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने।

(क) विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।

(ख) प्रभावित परिवारलाई आवास तथा जीविकोपार्जन राहत

क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।

७. सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

१०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

११. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१३. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।