काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैद अवधि पूरा भएपछि पनि चार महिनाभन्दा बढी समय गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएका डिकबहादुर दमाईलाई तत्काल रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभए दमाईलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
डिकबहादुरका छोरा दिवस रत्नले बुबालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नवधवलागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वादी र डिकबहादुर दमाई प्रतिवादी रहेको कर्जा लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बिगो असुल नभएपछि सहकारीले सिधा खर्च दाखिला गरी उनलाई एक वर्ष कैदमा राख्ने आदेश भएको थियो।
त्यसैगरी, कारागार कार्यालय डिल्लीबजारको कैदी स्थानान्तरणसम्बन्धी पत्रमा चेक अनादर मुद्दामा दमाईलाई २०८२ जेठ ६ देखि २०८३ जेठ ५ गतेसम्म कैदमा राखिएको उल्लेख थियो। तर, अदालतसमक्ष विपक्षीहरूले चेक अनादर मुद्दाको फैसलालगायत आवश्यक विवरण पेस गर्न सकेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतले दमाईलाई कैदमा राख्न तोकिएको अवधि २०८३ जेठ ५ गते नै समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ। त्यसपछि पनि थुनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै ठोस र मनासिव आधार विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा नखुलाइएको अदालतले जनाएको छ।
२०८३ जेठ ६ गतेदेखि नै दमाईको थुना गैरकानुनी देखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्य कानुनबमोजिम थुनामा राख्नुपर्ने कारण नभए लेनदेनको बिगो वा चेक अनादरको बिगोबापत राखिएको थुनाबाट आजै मुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस