भिसा प्रतिबन्ध र कर (ट्यारिफ) सम्बन्धी चेतावनीका कारण दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा आउँदै छन्। उनले मंगलबार दिउँसो मुम्बईमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

यस भेटलाई भारत–अमेरिका सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुई पक्षबीच ऊर्जा, व्यापार तथा लगानी, रक्षा र महत्त्वपूर्ण एवं उदीयमान प्रविधिका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डिसेम्बरमा आयोजना हुने जी–२० शिखर सम्मेलनका लागि अमेरिका भ्रमणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा रुबियो र जयशंकरबीचको भेटले उक्त भ्रमणको आधार तयार पार्ने अनुमान गरिएको छ।

मुम्बईलाई भेटवार्ताको स्थल बनाइनुलाई त्यहाँ केन्द्रित भारतीय व्यापारिक समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पाँच महिनाभन्दा कम समयमै दोस्रोपटक भारत आउन लागेका रुबियो यसपटक नयाँ दिल्ली जाने छैनन्। उनी बुधबार सिधै जामनगरतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार रुबियो मंगलबार दिउँसो २:१५ बजे मुम्बई अवतरण गरेपछि अपराह्न ४ बजे जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उनले ताज प्यालेस होटलमा रहेको २६/११ स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै ‘युएस @२५०’ कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनेछन्।

रिलायन्सको तेल प्रशोधन केन्द्र रहेको जामनगरतर्फको उनको भ्रमणलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका निकट सहयोगी तथा अर्बपति एलन मस्कले आफ्नो उपग्रह सञ्चार कम्पनी ‘स्टारलिङ्क’ भारतमा सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ हुनुमा केही व्यापारीको भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए।

मस्कले ‘एकाधिकारवादी नियन्त्रण कायम राख्न खोज्ने केही धनाढ्यहरू’ का कारण सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘के अम्बानी नै भारतका वास्तविक मालिक हुन् ?’ भन्दै टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

स्रोतहरूका अनुसार रुबियोले प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताबारे भारतीय व्यापारिक समुदायमा देखिएको चिन्ता सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय बजारको सम्भावना उपयोग गर्न दुवै देशका व्यवसायीका लागि पर्याप्त अवसर रहेको विषयमा उनले स्पष्ट पार्नेछन्।

भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको ऊर्जा आवश्यकतालाई दुई देशबीच सहकार्य विस्तारको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। भारतीय बजारको उच्च माग पूरा गर्न रुसी र खाडी मुलुकबाट भइरहेको आपूर्तिलाई अमेरिकी ऊर्जा आपूर्तिले थप सहयोग गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

चीनले संवेदनशील प्रविधिमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेका बेला भारत र अमेरिकाबीच प्राविधिक साझेदारी तथा आपूर्ति शृङ्खलाको मजबुतीबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। अक्टोबर १६ देखि १८ सम्म चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्यात निषेध वा प्रतिबन्धित सूचीमा ४० वटा प्रविधि थप्ने मस्यौदा प्रस्ताव संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त सूचीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सौर्य ऊर्जा उत्पादन उपकरण तथा कोष र जिन थेरापीमा प्रयोग हुने बायोमेडिसिन प्रविधि समावेश छन्।

रक्षा क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य विस्तारबारे छलफल हुने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार रक्षा सामग्रीको बिक्री र सहउत्पादन बढाउने विषयमा दुवै पक्षले कुराकानी गर्नेछन्। विशेषगरी हवाई तथा समुद्री क्षेत्रमा अमेरिकाको प्राविधिक क्षमतालाई भारतले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल हुने अपेक्षा छ।

‘दुई मन्त्रीहरूले प्रविधि हस्तान्तरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन्, जुन भारतको मुख्य माग रहँदै आएको छ,’ स्रोतले भनेको छ। साथै, अमेरिकाबाट गरिने रक्षा सामग्री खरिदमा भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ कार्यक्रमलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि छलफलमा समावेश हुने बताइएको छ।

भारत–अमेरिका सम्बन्धमा असमझदारी उत्पन्न गराएको आवागमन (मोबिलिटी) तथा भिसा प्रतिबन्धको विषयमा समेत वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय पक्षले आफ्ना व्यवसायी र दक्ष जनशक्तिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको विषय उठाउने तयारी गरेको छ।

रुबियो यसअघि मे महिनामा नयाँ दिल्ली पुगेर ‘क्वाड’ विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी भएका थिए। यसपटक भने अस्ट्रेलियामा आयोजना गर्ने योजना बनाइएको क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको बैठक रद्द भएको छ।