काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी अघि बढाइएको पुनर्संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि तयार पारिरहेको कार्ययोजना (रोडम्याप) लाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटमा प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ।

सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिरहेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगतिविवरणअनुसार समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल र अभ्यासको अध्ययन तथा छलफल गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार हाल एउटै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी कामलाई अलग-अलग संस्थागत संरचनामा लैजाने तयारी छ। यसबाट प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी, सञ्चालन र व्यवस्थापन स्पष्ट बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै प्राधिकरणको कार्य विभाजन अर्थात् अनबन्डलिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यही प्रयोजनका लागि सरकारले विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र विद्युत् व्यापार कम्पनीलगायतका संस्था स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अहिले रोडम्याप निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कानुनी आधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाकाबिना पुनर्संरचना गर्दा नयाँ जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि एउटा, प्रसारणका लागि अर्को र वितरण तथा व्यापारका लागि तेस्रो कम्पनी बनाउने सरकारको योजना छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सञ्चालन, वितरण सञ्जालमार्फत उपभोक्तालाई विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् खरिदबिक्री र व्यापारसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। पुनर्संरचनापछि यी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

यसरी काम विभाजन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी, वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावित कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना, अधिकार क्षेत्र, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट र सञ्चालनको विस्तृत ढाँचा भने रोडम्यापले स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने नीति पनि सोही बजेटमा समेटिएको छ।

विद्युत् क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा अघि बढाएको छ। यससँगै निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्राधिकरणको अनबन्डलिङले विद्युत् बजारको संरचना, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विद्युत् व्यापार व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्नेछ। तर, त्यसका लागि कम्पनीहरूको संरचना निर्धारण, कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालयको समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र छलफलका आधारमा पुनर्संरचनाको रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। यस चरणमा प्राधिकरणलाई कुन ढाँचामा र कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

रोडम्यापमा कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयनको समयतालिकाजस्ता विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा नयाँ नभए पनि यसपटक बजेटमै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपछि कार्यान्वयनको तयारी अघि बढेको हो। मन्त्रालयले रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यसकै आधारमा संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

तीन कम्पनीको गठन कहिलेसम्म सम्पन्न हुने र हाल प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका सम्पत्ति, ऋण, कर्मचारी तथा चालु आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि रोडम्यापले निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।