काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तथा विद्यार्थी भर्ना सिट वृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आयोगका उपाध्यक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लगाएका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष पहिले सम्बद्ध रहेको नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतका संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको तथा नियमविपरीत ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक देखाएर गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।

यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको गेटा शिक्षण अस्पताललाई अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नल्याइएको उल्लेख छ। अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी मेडिकल कलेज र स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न हतार गरिएको उनको आरोप छ।

निष्पक्ष नियमनको मर्मविपरीत निर्देशक पद रिक्त हुँदाहुँदै आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा राखेको भन्दै डा. केसीले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। दोषी देखिएकालाई कारबाही गरी पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको माग छ।

त्यस्तै, २०८३ साउन ११ गते २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएको सहमति झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सरकारको उदासीनताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।

डा. केसीले पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति पूरा नगरी दिइएका शिक्षण अनुमतिपत्र तथा सिट वृद्धिसम्बन्धी निर्णय तत्काल खारेज गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन र साउन ११ गते भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले एक साताभित्र आफ्ना माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।