काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भोकमरी अन्त्य गर्दै दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई मूर्तरूप दिन सरकारले विभिन्न कानुन, नीति तथा योजनामार्फत काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । कृषि विकास रणनीति, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, सोह्रौँ आवधिक योजना तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिमार्फत सरकारले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

४६औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुक्रबार शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले कृषि भूमिको संरक्षण, उपलब्ध भूमिस्रोतको समुचित उपयोग तथा नवीन सोच, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास एवं विस्तारमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । यसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको अनुभूति गराउनुका साथै भावी पुस्ताका लागि पर्याप्त र पोषणयुक्त भविष्य सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताइन् ।

हरेक वर्ष अक्टोबर १६ मा विश्वभर विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘पोषण सुरक्षाका लागि कृषिमा नवप्रवर्तन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ ।

विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल १४ दशमलव ८ अङ्कसहित ७२औँ स्थानमा रहे पनि पाँच वर्षमुनिका करिब २६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेको तथ्याङ्कले पोषण प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी प्रयास आवश्यक रहेको देखाएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट, भोटेकोसी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्, कृषिभूमिको क्षयीकरण तथा आयातको बदलिँदो प्रवृत्तिले नेपालको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतामा चुनौती थपेको बताइन् ।

“खाद्य सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय हो,” उनले भनिन् ।

विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सरकारले जलवायु अनुकूलन प्रविधि, स्थानीय तथा रैथाने बालीको संरक्षण, डिजिटल कृषि र आधुनिक नवप्रवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताइन् ।

दिगो खाद्य प्रणालीको विकास तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी, विकास साझेदार तथा कृषकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सबै पक्षलाई साझा प्रतिबद्धतासहित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न आग्रह गरिन् ।