काठमाडौं । देशमा ग्यासको अभाव हुन्छ, उपभोक्ता सिलिन्डरका लागि लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन्, आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन्छ अनि समाधानका रूपमा एउटा बहस अघि आउँछ ; नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग वा बिक्री–वितरणमा संलग्न गराउने।

तर संकटको क्षणमा तत्काल आकर्षक देखिने यस्तो विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ कि राज्यको नागरिक आपूर्ति संयन्त्रको कमजोरीलाई अझ संस्थागत बनाउँछ? यही प्रश्न अहिले गम्भीर सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओली तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा नागरिक तथा व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थाको भूमिकामाथि बहस आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेका छन्। उनीहरूको तर्कको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ—संकट आउँदा बजारमा सेना उतार्ने कि संकट सामना गर्न सक्ने नागरिक आपूर्ति प्रणाली तयार गर्ने?

‘सेनालाई बजारमा होइन, नागरिक संयन्त्रलाई सक्षम बनाऊ’

सांसद खुश्बु ओलीको धारणा अनुसार नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग वा बिक्री–वितरणमा संलग्न गराउनु ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। यस्तो सोचले राज्यको नियमनकारी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरीलाई समाधान गर्नुको सट्टा त्यसलाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहने उनको भनाइ छ।

उनको तर्कमा, कृष्णभिरको पहिरो वा अन्य कुनै समस्याका कारण ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध हुनु निजी क्षेत्रको मात्र असफलता होइन। यो पूर्वाधार, वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र रणनीतिक भण्डारणको तयारीसँग जोडिएको राज्यको जिम्मेवारी पनि हो।

त्यसैले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा सेना उतार्नुको सट्टा राज्यको नागरिक संयन्त्रलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र संकट सामना गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

ओलीले सेनासँग राज्यका संरचना, जग्गा, संस्थागत सुविधा तथा अप्रत्यक्ष सार्वजनिक स्रोतमा पहुँच हुने भएकाले निजी व्यवसायीसँग सेनालाई एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उतार्दा प्रतिस्पर्धाको मैदान समान नहुने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ लैजानुभन्दा निजी क्षेत्र विस्थापित हुने जोखिम बढाउन सक्छ।

आज ग्यास, भोलि खाद्यान्न, पर्सि यातायात ?

यहीँबाट एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न जन्मिन्छ।

आज ग्यास अभाव भयो भनेर सेना बजारमा प्रवेश गर्ने हो भने भोलि खाद्यान्न अभाव हुँदा खाद्यान्नको कारोबार पनि सेनाले गर्ने? यातायात अवरुद्ध हुँदा सार्वजनिक यातायात पनि सेनाले सञ्चालन गर्ने? औषधिको अभाव हुँदा औषधि वितरणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिने?

हरेक संकटको समाधानका रूपमा सेनालाई बजारमा उतार्ने हो भने नागरिक संस्थाहरू किन चाहियो? निजी क्षेत्र किन चाहियो? नियामक निकाय किन चाहियो?

यो प्रश्न सेनाको क्षमतामाथिको प्रश्न होइन। यो राज्यको संस्थागत जिम्मेवारी र प्राथमिकताको प्रश्न हो।

नेपाली सेनाको मूल शक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा विशेष राष्ट्रिय परिस्थितिमा निर्वाह गर्ने उसको व्यावसायिक भूमिकामा केन्द्रित छ। त्यसैले नियमित बजारमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी बनाउनेभन्दा संकटका बेला नागरिक संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने भूमिकालाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ।

सेनासँगको प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रका लागि समान हुन्छ ?

बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनका लागि प्रतिस्पर्धीहरूका आधारभूत अवस्था समान हुनुपर्छ।

तर सेनासँग राज्यका संरचना, सार्वजनिक जग्गा, संस्थागत सुविधा र विभिन्न सार्वजनिक स्रोतमा पहुँच हुन्छ। निजी व्यवसायीले भने पूँजी, ऋण, भाडा, कर, श्रम, ढुवानी तथा अन्य व्यावसायिक जोखिम आफैं वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा एउटै बजारमा सेना र निजी क्षेत्रलाई आमनेसामने राख्दा प्रतिस्पर्धाको मैदान वास्तवमै समान हुन्छ कि हुँदैन?

यो प्रश्नको जवाफ नदिई सेनालाई नियमित व्यावसायिक बजारमा प्रवेश गराउने निर्णय गरियो भने त्यसले बजार संरचनामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

उपभोक्तालाई सस्तो वस्तु चाहिएको हो। तर सस्तो वस्तु उपलब्ध गराउने नाममा राज्यले एउटा क्षेत्रको निजी व्यवसायलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै जाने हो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ।

साल्ट ट्रेडिङको भूमिका किन बिर्सने ?

यही बहसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हो।

संकटको समयमा राज्यले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। बजारमा मूल्य बढ्दा सहुलियत मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न बनाइएका सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउने कि कमजोर बनाउने?

साल्ट ट्रेडिङ लामो समयदेखि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न सार्वजनिक संस्थानका रूपमा काम गर्दै आएको छ। चाडपर्व तथा विपद्का समयमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने यसको भूमिकालाई पनि सार्वजनिक बहसमा उठाइएको छ।

तर अनुगमनको नाममा सार्वजनिक संस्थानलाई कमजोर बनाउने र पछि त्यही कमजोरी देखाएर अर्को संरचनालाई बजारमा प्रवेश गराउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।

राज्यले अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने विषयहरू छन्—

• ग्यासको रणनीतिक भण्डारण पर्याप्त छ कि छैन?

• वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको व्यवस्था कति प्रभावकारी छ?

• एउटा सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति किन प्रभावित हुन्छ?

• आयातदेखि खुद्रा बिक्रीसम्म कुन तहमा अवरोध सिर्जना हुन्छ?

• संकटको समयमा नेपाल आयल निगम र अन्य सार्वजनिक संस्थानको भूमिका के हो?

• निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र नियमनको सीमा कहाँसम्म हो?

• र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—सेनालाई नियमित बजारमा प्रवेश गराउने नीतिको दीर्घकालीन उद्देश्य के हो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई हरेक संकटमा नयाँ संस्थालाई बजारमा प्रवेश गराउने सोचले समस्या समाधान गर्नुभन्दा राज्यको संस्थागत कमजोरीलाई ढाक्न सक्छ।

प्राकृतिक विपत्, सडक अवरोध वा बजारमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुँदा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनलाई निरन्तर सक्रिय राख्दै आएको छ। भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीदेखि पछिल्लो बाढीपहिरोसम्मका कठिन परिस्थितिमा समेत कर्पोरेसनले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुन नदिई उपभोक्तामाझ सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति कायम गर्दै आएको  छ।

विशेषगरी प्राकृतिक तथा मनसुनजन्य विपत्, सडक अवरोध र ढुवानीमा आउने कठिनाइका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित दुर्गम क्षेत्रमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन कर्पोरेसनले नुन, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त ‘बफर स्टक’ सुरक्षित राख्दै आएको छ। यही व्यवस्थापनका कारण संकटका समयमा समेत उपभोक्ताले अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआएको हो ।

पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कर्पोरेसनले एलपी ग्यासको आपूर्ति पनि थप व्यवस्थित र सहज बनाउन थालेको छ। बजारमा मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउने गरी आपूर्ति बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कर्पोरेसनले करिब १० दिनभित्र ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी असहजता समाधान गर्ने गरी व्यवस्थापन तीव्र पारेको  छ।

ग्यासको कारोबार र बिक्री–वितरणमा साल्ट ट्रेडिङले विगतदेखि नै कुनै अवरोध सिर्जना नगरी आम उपभोक्तामाझ सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बजारको माग र अवस्थाअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै उपभोक्तालाई सहज ढंगले ग्यास उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ग्यासको बिक्री–वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ताले अनावश्यक सास्ती भोग्न नपर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन भइरहेको  छ।

त्यसैगरी, बजारमा चिनीको अभाव हुने विषयमा पनि कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई आश्वस्त पारेको छ। तत्कालका लागि आवश्यक चिनी पर्याप्त मौज्दातमा रहेकाले बजारमा चिनीको अभाव भएको छैन । मागअनुसार बजारमा चिनीको आपूर्ति र बिक्री–वितरण नियमित राखिने भएकाले कृत्रिम अभाव वा अनावश्यक मूल्यवृद्धिको अवस्था सिर्जना हुन नदिने उसको दाबी छ।

कर्पोरेसनले संकटका समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित राख्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै आएको छ। भूकम्पका बेला होस् वा कोभिड महामारीको समयमा, अथवा पछिल्लो बाढीपहिरोका कारण यातायात तथा ढुवानी प्रभावित भएको अवस्थामा नै किन नहोस्, साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्दै आएको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड २०२० भदौ २७ गते स्थापना भएको हो। सुरुमा मुलुकभर आयोडिनयुक्त नुनको सहज, नियमित र व्यवस्थित आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कर्पोरेसनले पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै कृषि सामग्रीको आपूर्ति तथा वितरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नुन, चिनी, ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कर्पोरेसनले मुनाफाभन्दा उपभोक्ताको हित र बजार स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ। विपत् वा संकटको समयमा बजारमा अभावको मनोविज्ञान सिर्जना हुन नदिन पर्याप्त मौज्दात कायम गर्ने, मागअनुसार आपूर्ति बढाउने र बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउने नीतिअनुसार कर्पोरेसन अघि बढिरहेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित राख्नु केवल व्यावसायिक विषय नभई उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी समेत हो। त्यसैले प्राकृतिक विपत्, सडक अवरोध वा अन्य असहज परिस्थितिमा समेत बजारमा नुन, चिनी र ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन कर्पोरेसनले आफ्नो संयन्त्रलाई निरन्तर सक्रिय राख्दै आएको छ।

ऊर्जा सुरक्षा चाहिन्छ, तर नेतृत्व नागरिक संस्थाकै हुनुपर्छ

नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षा चाहिएको छ। उपभोक्तालाई ग्यास चाहिएको छ। आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

तर यसको अर्थ बजारमा सेना उतार्नु नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने होइन।

ऊर्जा सुरक्षाको नेतृत्व नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ र सक्षम नागरिक सार्वजनिक संस्थानले गर्न सक्ने गरी उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ।

रणनीतिक भण्डारण बढाउनुपर्छ। वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुपर्छ। र नियामक निकायलाई सबैमाथि समान रूपमा कानुन लागू गर्ने क्षमता दिनुपर्छ।

संकट आउँदा सेना उद्धारमा आउन सक्छ। राहतमा आउन सक्छ। राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छ।

तर नियमित बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी नागरिक संस्थाबाट खोसेर सेनालाई दिने प्रवृत्तिले राज्यको नागरिक संयन्त्र बलियो बनाउँदैन।

संकटको समाधान सेना होइन, बलियो प्रणाली हो

आजको बहस ग्यासको सिलिन्डर कसले बेच्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन।

यो बहस राज्यले आफ्नो नागरिक संस्थालाई कति सक्षम बनाएको छ भन्ने विषयमा हो।

कृष्णभिरको पहिरोले सडक बन्द गर्‍यो भने वैकल्पिक मार्ग कहाँ छ? आपूर्ति रोकियो भने रणनीतिक भण्डारण कहाँ छ? बजारमा अभाव भयो भने नागरिक सार्वजनिक संस्थानको तयारी कहाँ छ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

सांसद खुश्बु ओलीको तर्कले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो—हरेक संकटमा सेनालाई व्यापारमा उतार्ने हो भने नागरिक संस्थाहरूको आवश्यकता के रहन्छ?

ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक छ। आपूर्ति सुरक्षा आवश्यक छ। उपभोक्ता हित सर्वोपरि हुनुपर्छ।

तर त्यसको समाधान सेनालाई नियमित व्यापारमा उतार्नु होइन, राज्यको नागरिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो।

सार्वजनिक संस्थान कमजोर भए सुधार गरौँ। निजी क्षेत्रले मनपरी गरे नियमन गरौँ। नियामक निकाय कमजोर भए त्यसलाई सक्षम बनाऔँ।

तर हरेक संकटको उपचारका रूपमा सेना बजारमा उतार्ने बाटो रोज्ने हो भने समस्या ग्यासको मात्र रहने छैन—राज्यको संस्थागत संरचना र नागरिक शासनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

संकट पर्दा सेना परिचालन हुन सक्छ, तर संकट नआउने आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नागरिक राज्यकै हो।