भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा स्वामित्वमा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विभागले ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो। यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट विवरण प्राप्त नभएपछि विभागले पुनः कडाइ गरेको जनाएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्था, उद्योग, कम्पनी, आयोजना तथा शिक्षण संस्थाले स्वीकृत प्रयोजनअनुसार नै जग्गा उपयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्थाको निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई ढिलाइ नगरी स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरी स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस