काठमाडौँ । कुनै समय थियो— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले सत्ता चलाउँदा राज्यले नागरिकमाथि गर्ने क्रुरता र बेथितिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा दुई युवाको आक्रोश पोखिन्थ्यो। ती थिए— रवि लामिछाने र बालेन्द्र (बालेन) शाह। उनीहरू भन्थे र लेख्थे, “समय बलवान् छ, नागरिकलाई दुःख नदेऊ; ती निमुखा नागरिकका आँसुले तिमीहरूलाई भोलि पोल्नेछ।”

समय बदलियो। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा 'जेन-जी आन्दोलन' को जगमा ठुलो फेरबदल आयो। पुराना दलहरूको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने बालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री बने भने टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत राज्यका बेथितिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तारुढ मुख्य शक्ति बन्यो।

तर, सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि यिनै ‘नयाँ अनुहारहरू’ पनि पुराना नेताहरूकै सिको गर्दै निम्नवर्गप्रति उत्तिकै पूर्वाग्रही, कठोर र निरङ्कुश बन्दै गएका छन्। राज्यको अमानवीय व्यवहारका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्दा हिजोका ती प्रखर आवाजहरू आज सत्ताको कुर्सीमा मौन छन्। सरकार गठन भएको सय दिन पनि नपुग्दै काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाउने राज्यका निकायहरूले बिहीबार राजधानीकै सडकमा एक नागरिकले आत्मदाह गर्दा छानबिन समिति गठन गर्ने र संसद्लाई जानकारी गराउने ‘औपचारिकता’ बाहेक केही गर्न सकेनन्।

सुकुम्बासीहरू “अब मर्नुबाहेक विकल्प छैन” भन्दै रोइरहँदा उनीहरूको आँसु पुछ्न कोही पुग्दैनन्। उल्टै, “पुरानालाई ३०–३५ वर्ष हेर्नुभयो, हामीलाई केही समय त दिनुस्” भन्दै ढाडसका नाममा समय लम्ब्याउने काम मात्र भइरहेको छ। हजारौँ सुकुम्बासी भोकभोकै छटपटाइरहँदा पनि राज्यलाई बिझेन। यही सङ्कट र आँसुको भेलकै बीच काठमाडौँमा अर्को एउटा हृदयविदारक घटना घट्यो।

राहदानी विभागअगाडि पार्किङ गरिएको मुगुका गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘ह्विल लक’ लगाइदियो। सामान्य आर्थिक अवस्थाका गणेशले जरिवाना तिर्न नसक्ने भन्दै पटक-पटक अनुरोध गरे। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरी र गणेशबीच केही समय भनाभन समेत भयो। तर, प्रहरीले जरिवानाबाहेक कुनै विकल्प नदिएपछि विरक्तिएका गणेशले आफ्नै बाइकको पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दिलिप घिमिरेले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि सत्यतथ्य अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो आत्मदाहको घटनाले सडकदेखि सदनसम्म तातिँदा सरकार भने रक्षात्मक र अनुदार देखिएको छ। संसद्मा विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले गृहमन्त्रीको जवाफमा राज्य अभिभावक भएको कतै आभास नमिलेको टिप्पणी गरे। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेशलाई बचाउन आफू र प्रहरी प्रशासनले रातभरि खटेर अथक प्रयास गरेको भन्दै भावुक स्पष्टीकरण त दिए, तर नागरिकको ज्यान जोगिएन। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा सांसद आरेन राई र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गरि खाने वर्गप्रति अत्यन्तै निर्मम बनेको विश्लेषण गरेका छन्।

घटनाको सबैभन्दा बीभत्स पाटो त के भने, आत्मदाहपछि सडकमा छटपटाइरहेका गणेशलाई तत्काल उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याउन राज्यको कुनै संयन्त्र उपस्थित भएन। दाजु मदनका अनुसार गणेश ३–४ मिनेटसम्म सडकमै जलिरहे, पछि सर्वसाधारणले उनको उद्धार गरे। वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको अवस्था गम्भीर भएपछि विदेश लैजाने तयारी गरिए पनि शुक्रबार उनले संसार छोडे। वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने तयारीमा रहेका गणेश श्रीमती र छोरीका साथ काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। मृत्युअघि उनले दाजुसँग भनेका थिए, “दाजु, आमाबाबालाई राम्रो गर्नू। यो सब महानगर र ट्राफिकका कारण भएको हो।”

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइमा, परिस्थिति फेरिए पनि नयाँ शासकहरूको चाल पुरानाको भन्दा भयानक छ। गरिबमाथि राज्यले जहिले पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने परिपाटी विगतकै निरन्तरता हो। महानगरको सोझो नेतृत्वकर्ता भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोल यसमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार छन्, तर दुवै जना मौन छन्।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनमाथि कडा प्रश्न उठाए। सत्तापक्षका सांसद जगदीश खरेलले देशमा वार्षिक ७ हजारले आत्महत्या गर्ने र ७० लाखमा मानसिक समस्या रहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै घटनालाई 'मानसिक समस्या' सँग जोड्न खोजेपछि उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। अर्का सांसद गणेश कार्कीले भने राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै अर्को गणेश नेपाली मर्न नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे।

यस घटना र सरकारको चरित्रबारे विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भन्छिन्: “गणेश नेपालीको घटनामा राज्य सोझै जिम्मेवार छ। महानगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। ठाउँको ठाउँ ह्विल लक गरेर चर्को जरिवाना असुल्ने परिपाटी अतिवादको चरम नमुना हो। सबैको खल्तीमा तुरुन्तै पैसा वा मोबाइल बैंकिङ नहुन सक्छ। सामान्य जनमानसको मर्म नै नबुझी बनाइएका यस्ता कानुन अमानवीय छन्।

विगतमा जरिवानाबापत प्रहरीले पाउने कमिसनका कारण उनीहरू लुकेर सिकारी बिरालोले मुसो पर्खेझैँ बस्थे र सर्वसाधारणलाई फसाउँथे। आज नयाँहरूले पनि तल्लो वर्गमाथि त्यही दमन दोहोर्‍याइरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरू जनताको करबाट तलब खान्छन्, उनीहरू सेवक हुन् मालिक होइनन्। तर यहाँ जनतालाई दासभन्दा तल्लो व्यवहार गरियो।

अब यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। पीडित पक्षले पत्याएका व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति बन्नुपर्छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। बालेन शाह र सुनिता डंगोलले यसको जवाफदेहिता लिँदै आममाफी माग्नुपर्छ र पीडित परिवारलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति दिएर राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्गप्रति असाध्यै पूर्वाग्रही देखिन्छन्। उनमा समस्या बुझ्ने भन्दा पनि केवल 'शासन गर्ने' चेत छ। यो घटना महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे लगायतको संयन्त्रले पाएको कठोर ट्रेनिङकै परिणाम हो। अर्कोतर्फ, रवि लामिछाने केवल राजनीतिक फाइदा र 'पपुलिजम' (लोकप्रियतावाद) को खोजीमा छन्। हिजोको उनको हिरोइज्म आज सत्तामा पुग्दा हराएको छ। नयाँ भनिएका यी दुवै नेता तल्लो वर्गका श्रमजीवी नागरिकप्रति निर्मम र अनुदार साबित भएका छन्।”