काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार पुगेको छ। यी सवारीसाधनबाट प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारहरूले सवारीसाधन करबाट करिब २६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन कर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यस्तो कर परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगले जनसंख्या, जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकासको अवस्था र वनले ढाकेको क्षेत्रफललगायतका आधारमा कर बाँडफाँटको सिफारिस गर्छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ८६.९६ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, मधेस प्रदेशले ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ८३.३३ प्रतिशत हो।

बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। यो लक्ष्यको ९५.७६ प्रतिशत हो।

गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ। यो लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत हो।

लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। यो लक्ष्यको ६९.६६ प्रतिशत हो।

कर्णाली प्रदेशले भने लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। प्रदेशले २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाएको छ। यो लक्ष्यको १११.८३ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ७८.१५ प्रतिशत हो।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई मासिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस र कर्णाली प्रदेशले मासिक रूपमा कर बाँडफाँट नगरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सबै प्रदेशले असार मसान्ततिर संकलन भएको सवारीसाधन कर सोही आर्थिक वर्षभित्र बाँडफाँट गरी हिसाब मिलान गरेको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेको छ। यसका लागि जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडक घनत्व, खानेपानी तथा सरसफाइको सुविधा, सहरीकरणको अवस्था, विद्युत् सुविधा, सूचना प्रविधिको विकास र वनले ढाकेको क्षेत्रफल तथा पर्यावरणलगायतका सूचकलाई आधार बनाइएको छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालभरि ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनामा बस, मिनिबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकललगायत कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन्।