काठमाडौं । बजारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबार बढेसँगै उपभोक्तामाथि हुने ठगी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र बिल–बिजक नदिने प्रवृत्तिका घटना पनि चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन्। प्रविधिको विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार र डिजिटल सामग्रीको प्रयोगले उपभोक्ता अधिकारको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ।

कानुनले उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकारको प्रयोग कमजोर देखिन्छ। उपभोक्ता अधिकार सरकार वा नियामक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई स्वयं उपभोक्ता पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

सामान्य अर्थमा कुनै वस्तु, सेवा वा डिजिटल सामग्री उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हुन्। उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद तथा प्रयोग गर्दा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा बुझिन्छ। यी अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति तथा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि खुला हुन्छ।

उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा भने नयाँ होइन। वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदान सुरु भएदेखि नै गुणस्तर, मूल्य र व्यवहारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दै आएका थिए। औद्योगिक क्रान्तिपछि ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुन थालेसँगै उपभोक्तालाई ठगी, शोषण र गुणस्तरहीन वस्तुबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शनमा समेत उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको चर्चा गरिएको छ। आफूले चाहेको वस्तु छनोट गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने, आवश्यक वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा दाबी गर्ने, हानि–नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति माग्ने तथा वस्तुको लेबल र त्यसमा दिइएको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोक्ताका महत्वपूर्ण अधिकार हुन्। पछिल्लो समय डिजिटल सामग्रीको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने समस्या पनि उपभोक्ता अधिकारको बहसमा समेटिन थालेका छन्।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा सानो देखिने तर महत्वपूर्ण अभ्यास हो—बिल–बिजक लिनु।

वस्तु खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो भने बिल मागेर लिनु उपभोक्ताको कर्तव्य पनि हो। उपभोक्ताले बिल नलिँदा कारोबार लुकाउने र कर छली गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले सामान खरिद गर्दा प्यान वा भ्याट बिल मागेर लिने बानी उपभोक्ताको आफ्नै हितसँगै राज्यको आर्थिक प्रणालीसँग पनि जोडिएको विषय हो।

यही कारण उपभोक्ता अधिकारलाई केवल व्यापारी र सरकारबीचको विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा नागरिकको दैनिक व्यवहारसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अधिकार तथा कानुनी व्यवस्थाको मूल आधार तय गर्छ भने उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ ले त्यसको कार्यान्वयनका प्रक्रियागत पक्षलाई स्पष्ट गर्छ। उपभोक्ता ठगिएको वा हानि–नोक्सानीमा परेको अवस्थामा कहाँ जाने, कसरी उजुरी गर्ने र सम्बन्धित प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा नियमावलीले बाटो देखाउँछ।

तर कानुन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय हुनु र उपभोक्ता स्वयं उजुरी तथा कानुनी उपचारको प्रक्रियामा सहभागी हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित लाभ लिन खोज्नु कालोबजारीसँग जोडिन्छ। व्यापारी वा कुनै संस्थाले बढी नाफाका लागि वस्तु लुकाउने, बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसपछि बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने अवस्था त्यसको उदाहरण हुन सक्छ।

कृत्रिम अभाव र कालोबजारी एउटै विषय भने होइनन्। वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसको उपलब्धता रोक्नु कृत्रिम अभाव हुन सक्छ भने त्यस्तो अभाव सिर्जना गरेर अनुचित लाभ लिनु, वस्तु लुकाउनु वा मूल्य बढाउनु कालोबजारीसँग जोडिन सक्छ।

उपभोक्ताले बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध वस्तु व्यापारीले लुकाएर बिक्री गर्न नमानेको अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सक्छ। ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको हकमा डिपोमा सामान उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई नदिई लुकाएर राखिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।

उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारमध्ये गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण छ। त्यसैले खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने कार्य सामान्य व्यापारिक त्रुटि मात्र नभई उपभोक्ताको अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो।

कानुनले मिसावटयुक्त वस्तु बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुग्ने वस्तु भेटिएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने गम्भीर प्रकृतिको अवस्थामा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर यस्ता कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता कारबाहीको निरन्तरता र कार्यान्वयनको दृढतामा निर्भर हुन्छ। उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट मिसावटसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको नदेखिनु गम्भीर प्रश्न भएको त्रिपाठीको भनाइ छ। उनका अनुसार फौजदारी मुद्दा व्यक्तिगत उपभोक्ताले अघि बढाउनेभन्दा सरकारको तर्फबाट जाने विषय भएकाले कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रभावकारी रूपमा मुद्दा अघि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो।

उपभोक्ताले बजारबाट कुनै वस्तु खरिद गर्दा आकर्षक प्याकेजिङ वा विज्ञापन मात्र हेरेर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। गुणस्तर चिन्ह, लेबल, सामग्री, पोषणसम्बन्धी विवरण र म्यादलगायतका सूचना ध्यानपूर्वक हेर्न आवश्यक हुन्छ।

गुणस्तर चिन्ह सम्बन्धित निकायले निश्चित मापदण्डअनुसार वस्तुको परीक्षण वा प्रमाणीकरण गरेको संकेत हो। त्यसैले उपभोक्ताले प्याकेजमा दिइएको विवरणसँगै सम्बन्धित गुणस्तर चिन्ह पनि हेर्नुपर्छ।

विशेषगरी प्याकेज्ड खाद्यवस्तु खरिद गर्दा लेबलमा उल्लेख भएका सामग्री, पोषणसम्बन्धी विवरण र म्याद हेर्नुपर्छ। विभिन्न वस्तुमा प्रयोग गरिएका रङ वा संकेतको अर्थ देश र नियामक निकायअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले केवल रङका आधारमा वस्तुको गुणस्तरबारे निष्कर्ष निकाल्न नहुने सुझाव छ।

डिजिटल युगमा उपभोक्ता अधिकारको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ—भ्रामक विज्ञापन।

सामाजिक सञ्जालमा दैनिक देखिने विज्ञापनमध्ये कतिपय भ्रमपूर्ण हुन सक्छन्। विज्ञापनमा गरिएको दाबीलाई विश्वास गरेर वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी भएमा कानुनी उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ ले अनुचित व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई समेत अनुचित व्यापारको दायरामा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता अदालत तथा सम्बन्धित अन्य निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ।

बजारमा ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव देखिएमा उपभोक्ता चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। डिपोमा ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई सहज रूपमा नदिई लुकाइएको अवस्था भएमा वाणिज्य विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ। हेलो सरकारमार्फत पनि गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था छ।

यस्ता विषयमा विगतमा सम्बन्धित डिपो तथा व्यापारीलाई जरिवाना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उपलब्ध वस्तु कृत्रिम रूपमा रोकिएको देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उपभोक्ता अधिकारको दायरा वस्तु तथा सामान्य सेवामा मात्र सीमित छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ‘सेवा’ को परिभाषाभित्र चिकित्सालाई समेत समेटेको बताइएको छ। त्यसैले चिकित्सा सेवा लिने व्यक्ति पनि उपभोक्ता अधिकारको दायरामा आउन सक्छ।

चिकित्सा सेवा लिँदा आफू ठगिएको, लापरबाही भएको वा सेवाका क्रममा हानि–नोक्सानी पुगेको महसुस भएमा उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल नेग्लिजेन्ससम्बन्धी मुद्दा दायर गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

पछिल्लो समय चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायराबाट हटाउने विषयमा भएको भनिएको सहमतिले भने उपभोक्ता अधिकारको बहसलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। संविधानले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको सन्दर्भमा चिकित्सा सेवा हटाउने वा नराख्ने विषयमा निर्णय गर्दा स्वास्थ्यको हक, न्यायको हक र उपभोक्ता हकमा पर्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार, नियामक निकाय, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पहिलो तहको सचेतना स्वयं उपभोक्ताबाट सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ।

सामान खरिद गर्दा गुणस्तर चिन्ह हेर्ने, लेबल पढ्ने, म्याद जाँच्ने र बिल–बिजक अनिवार्य रूपमा लिने बानीले उपभोक्तालाई धेरै जोखिमबाट जोगाउन सक्छ। आफू ठगिएको वा कुनै वस्तु तथा सेवाबाट हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा चुप लागेर बस्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न आवश्यक छ।

अन्ततः उपभोक्ता अधिकारको वास्तविक अर्थ कानुनमा अधिकार लेखिनु मात्र होइन, ती अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सरकार र नियामक निकायको काम प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्नु जति आवश्यक छ, उपभोक्ताको दायित्व आफ्नो अधिकार चिन्नु, माग्नु र उल्लंघन हुँदा कानुनी उपचार खोज्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अधिकार पाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन—त्यसको प्रयोग गर्न जान्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यही चेतना बलियो बन्दै गए मात्र बजारमा जिम्मेवार व्यवसाय र सुरक्षित उपभोक्ता संस्कृतिको विकास सम्भव हुन्छ।