काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ को स्वागत गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमन आवश्यक रहेको जनाएको छ। तर, अत्यधिक नियन्त्रणमुखी तथा अव्यावहारिक प्रावधानहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने भन्दै त्यस्ता व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३’ सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रममा वक्ताहरूले गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए पनि नियमनको नाममा अत्यधिक धरौटी, प्रशासनिक जटिलता तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन प्रावधानहरू लागू गरिए साना तथा मध्यम व्यवसायी विस्थापित हुने चेतावनी दिएका हुन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नियमन अपरिहार्य भए पनि निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास झल्किने ढंगले नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नुपर्ने तर अनावश्यक नियन्त्रणमार्फत उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै समूहकी प्रतिनिधि शुभानी खनालले व्यवसायीहरूले उठाएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन्। नियमनावलीका केही प्रावधानमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

समूहका अर्का प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्सालले विगत १५ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्ने बताए। विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले विशेषगरी धरौटी रकम सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। उनीहरूको भनाइमा अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था लागू भए नयाँ तथा साना व्यवसायी बजारबाट विस्थापित हुने, प्रतिस्पर्धा घट्ने र अन्ततः विद्यार्थी तथा अभिभावकले गुणस्तरीय सेवा छनोट गर्ने अवसर सीमित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

सहभागी व्यवसायीहरूले नियमनावलीमा रहेका व्यावहारिक चुनौतीबारे खुला छलफल गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सरकार, व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री तथा व्यवहारिक नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको बताएका थिए।