नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतको आदेशपछि युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयले २७ फेब्रुअरी २०२६ मा इन्डिया तेक्वान्दो र भारतीय तेक्वान्दो महासंघ दुवैको मान्यता रद्द गरेपछि, भारतले आगामी एसियाली खेलकुदका लागि पुणेमा १५ जुनमा आयोजना गरेको भारतीय टोली छनोट शिविर विवादमा परेको छ।

उक्त छनोट शिविरको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै देशभरबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ। आरोपअनुसार, कानुनी प्रक्रियाबाहिर आयोजना गरिएको उक्त शिविरले भारतका धेरै शीर्ष तेक्वान्दो खेलाडीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। यसमा महिला भारी तौल समूह (+७३ केजी) की अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रुदाली बरुआ पनि परेकी छन्। विश्व वरीयतामा ६७औँ स्थानमा रहेकी रुदालीलाई भारतीय टोलीको छनोटबाट बाहिर राखिएको विषयले तेक्वान्दो क्षेत्रभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ।

केन्द्रीय खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको टार्गेट एसियन गेम्स ग्रुप (TAGG) कार्यक्रममा समावेश खेलाडीका रूपमा रुदाली बरुआ आगामी एसियाली खेलकुदलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि नियमित प्रशिक्षण र तयारी गर्दै आएकी छन्।

अल असम तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष वालिन चेतिया र महासचिव हिरण्य सैकियाले कथित रूपमा अवैध प्रक्रियाबाट भारतीय टोली गठन गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले इन्डिया तेक्वान्दोद्वारा आयोजना गरिएको भनिएको छनोट शिविरमा देशका धेरै शीर्ष खेलाडीहरूलाई सहभागी हुने अवसर नदिइएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।

भारतकी अग्रणी तेक्वान्दो खेलाडी रुदाली बरुआले हालै इन्डिया तेक्वान्दोद्वारा आयोजना गरिएको छनोट शिविरको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याएकी छन्। उनले उक्त प्रक्रिया भारत सरकारको राष्ट्रिय खेल विकास संहिता तथा भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) का नियमविपरीत रहेको दाबी गरेकी छन्।

देशका शीर्ष तेक्वान्दो खेलाडीहरू एसियाली खेलकुदका लागि कडा मेहनत गरिरहेका बेला कथित रूपमा अनधिकृत रूपमा गरिएको छनोट प्रक्रियाले खेलाडी छनोट प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस विवादले भारतीय तेक्वान्दो क्षेत्रमा अन्योल र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ।

यस गम्भीर विषयमा अल असम तेक्वान्दो संघले रुदाली बरुआसँग मिलेर असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्मासँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ। संघले भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) र भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) लाई पनि भारतीय टोली छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउन आग्रह गरेको छ।

साथै, संघले कथित रूपमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन हुने छनोट शिविरहरू रोक्न कडा कदम चाल्न र योग्य खेलाडीहरूले आफ्नो अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।