काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको असहमति, विरोध प्रदर्शन र शान्तिपूर्ण आन्दोलन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हुन्। जनताले आफ्नो माग, असन्तुष्टि र अधिकारका विषयमा सडकबाट आवाज उठाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास हो। तर यस्ता प्रदर्शन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले अपनाउने रणनीति, बल प्रयोगको सीमा र मानव अधिकारको संरक्षण अहिले नेपालमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

पछिल्ला केही घटनाहरूले प्रहरीको भीड नियन्त्रण क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र बल प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली चल्दा नागरिकको ज्यान जानु केवल एउटा घटनामा सीमित विषय होइन, यसले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्धमा समेत असर पार्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका केही आन्दोलन र झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको घटनाले प्रहरीको तालिम, स्रोतसाधन, मनोवैज्ञानिक तयारी र कमान्ड प्रणालीबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखाएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बन्न नदिन प्रहरीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर भीड नियन्त्रणको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने घातक बल कहिले र कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अझ स्पष्टता आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नागरिकको जीवन र मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका छन्।

नेपालको संविधान, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सुरक्षा निकायको आचारसंहिताले पनि बल प्रयोगलाई आवश्यक, न्यूनतम र अनुपातिक हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ।

प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि क्रमिक उपाय अपनाउने गरिन्छ। संवाद, चेतावनी, मध्यस्थता, गैरघातक उपकरणको प्रयोग र अन्तिम अवस्थामा मात्र घातक बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने अन्य विकल्प पर्याप्त प्रयोग नभई सीधै गोली चलाउने निर्णय हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यस विषयमा प्रहरी संगठनभित्र पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। आधुनिक प्रहरी केवल हतियार बोकेको सुरक्षा निकाय मात्र होइन, नागरिकसँग संवाद गर्न सक्ने, तनावपूर्ण अवस्थालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने र संवेदनशील निर्णय लिन सक्ने संस्था हुनुपर्छ।

यसका लागि प्रहरीलाई नियमित रूपमा विशेष तालिम आवश्यक छ। भीड नियन्त्रण , मानव अधिकार, वार्ता तथा मध्यस्थता, तनाव व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक तयारी र गैरघातक सुरक्षा उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रहरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। लामो समयसम्म तनावपूर्ण जिम्मेवारी, हिंसात्मक घटनाको सामना र उच्च दबाबमा काम गर्दा प्रहरीको मनोवैज्ञानिक अवस्थाले निर्णय क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले नियमित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श सेवा र तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम आवश्यक छन्।

तर प्रहरीमाथि मात्र प्रश्न उठाएर समस्या समाधान हुँदैन। लोकतन्त्रमा प्रहरी पनि राज्यको एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो। प्रहरी कर्मचारीका सेवा सुविधा, कार्य वातावरण, सुरक्षाका चुनौती र पेशागत समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। कमजोर व्यवस्थापन, अपर्याप्त स्रोतसाधन र राजनीतिक दबाबले पनि प्रहरीको कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ।

देवानगञ्जलगायत पछिल्ला घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्:

के नेपालमा प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त तयारी, तालिम र रणनीति छ?

यदि छैन भने सुधार गर्ने समय यही हो।

लोकतन्त्रमा आन्दोलन हुन्छन्, असहमति हुन्छन् र प्रहरी सडकमा खटिनुपर्छ। तर प्रहरीको उद्देश्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। राज्यले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत, आधुनिक उपकरण र वैज्ञानिक तालिम दिनुपर्छ भने प्रहरीले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई मानव अधिकार र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर पूरा गर्नुपर्छ।

प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। “प्रहरी हाम्रो साथी” भन्ने भावना केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सक्षम, संवेदनशील र आधुनिक प्रहरी प्रणाली नै बलियो लोकतन्त्रको आधार हो।

यसकारण अब नेपालले प्रदर्शन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति, आधुनिक तालिम, जवाफदेही प्रणाली र बल प्रयोगको वैज्ञानिक मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा यस्ता घटनाले राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छन्, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो।