इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) र सरकारबीचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ । पीटीआईको बलियो प्रभाव रहेको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा संकटकाल घोषणा गरिएपछि राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने आशङ्का गरिएको छ ।

संकटकाल घोषणासँगै प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विद्यालय बन्द, इन्टरनेट सेवा आंशिक अवरुद्ध र सडकमा मालवाहक कन्टेनर राखेर आवागमन नियन्त्रण गर्ने कदमले सुरक्षा अवस्थाप्रति थप चिन्ता बढाएको छ । पाकिस्तानी सेना पनि सहरमा परिचालित भएको बताइएको छ ।

पाकिस्तान सरकारले संविधानअनुसार आतंकवादको जोखिमबाट प्रान्तका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ । सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले पीटीआई नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारले आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, उनले तत्काल त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सरकारी कदमको समयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् । इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै विगत एक सातादेखि खैबर पख्तुनख्वामा हजारौँ समर्थक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनको नेतृत्व प्रान्तका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीले गरेका थिए । पीटीआईले उनलाई गिरफ्तार गरिएको दाबी गरेको छ भने सरकारले उनलाई सुरक्षा कारणले हिरासतमा राखिएको जनाएको छ ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री अफ्रिदीको गृह जिल्ला खैबरको बारामा पीटीआईका दर्जनौँ समर्थक सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको खबरसमेत सार्वजनिक भएको छ । प्रान्तमा पीटीआईका धेरै नेता लुकेर बसेको बताइएको छ । यद्यपि, प्रहरीले व्यापक गिरफ्तारी भएको पुष्टि गरेको छैन ।

इमरान खान सन् २०२३ अगस्टदेखि जेलमा छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका खानले आफूविरुद्धका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय खानको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर उनका समर्थकहरू थप चिन्तित बनेका छन् । परिवारका सदस्य र वकिललाई उनीसँग भेट्न सीमित अवसर दिइएको भन्दै पीटीआईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । उनका तीन दिदीबहिनीलाई गत सेप्टेम्बरमा गिरफ्तार गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पीटीआईमाथि बढ्दो दबाब र खानको रिहाइको मागले सरकार तथा विपक्षीबीचको तनाव थप गहिरिएको छ । केही विश्लेषकले संकटकाललाई आतंकवाद नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको भए पनि यसको समय र राजनीतिक प्रभावले सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

सरकारले भने संकटकालको निर्णयमा राजनीतिक उद्देश्य नरहेको र पीटीआईले आफ्नो प्रदर्शन जारी राख्न सक्ने दाबी गरेको छ ।

पाकिस्तानमा पछिल्लो घटनाक्रमले नागरिक सरकार र सेनाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे बहस पुनः चर्काएको छ । इस्लामाबादस्थित लेखक तथा रक्षा विश्लेषक जाहिद हुसैनका अनुसार पाकिस्तानको सत्ता सन्तुलन सेनाको पक्षमा झुकेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आतंकवादको बढ्दो चुनौती, छिमेकी मुलुकसँगको तनाव र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वका कारण पाकिस्तानको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।

सन् २०२६ को विश्वव्यापी आतंकवाद सूचकाङ्कमा पाकिस्तान सबैभन्दा बढी आतंकवादबाट प्रभावित देशका रूपमा सूचीकृत भएको विवरणले पनि सुरक्षा चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ ।

पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ । पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा सक्रिय आतंकवादी समूहलाई तालिबान सरकारले आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ, जसलाई तालिबानले अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन तनाव तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीले पनि पाकिस्तानमाथि दबाब बढाएको छ ।

यसैबीच, साउदी अरबको सुरक्षामा सहयोग गर्ने पाकिस्तानको प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय द्वन्द्वले देशको सुरक्षा तथा कूटनीतिक प्राथमिकतालाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूले निर्वाचित प्रान्तीय सरकारलाई निलम्बन गर्ने र सुरक्षा कारबाही तीव्र बनाउने निर्णयले तत्कालीन तनाव घटाउनुको सट्टा जनआक्रोश बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एटलान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ दक्षिण एसिया फेलो माइकल कुगेलम्यानका अनुसार यस्तो कदमले पीटीआई समर्थकहरूको असन्तुष्टि थप बढाउन सक्छ र सरकारका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार असहमति व्यक्त गर्ने अवसर सीमित हुँदै जाँदा राजनीतिक संवादको सम्भावना कमजोर बन्न सक्छ । त्यसले सुरक्षा चुनौतीसँगै लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वासमा पनि असर पार्न सक्छ ।

पाकिस्तानको इतिहासमा निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदा वा सैन्य हस्तक्षेप हुँदा गम्भीर राजनीतिक परिणाम देखिएका उदाहरण छन् । त्यसैले खैबर पख्तुनख्वाको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रान्तीय शासन, नागरिक अधिकार र सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।

संकट समाधानका लागि सुरक्षा कारबाहीसँगै राजनीतिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ । अन्यथा, आतंकवाद नियन्त्रणका नाममा चालिएका कदमले पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता अझ गहिरो बनाउने जोखिम रहन सक्छ ।