काठमाडौँ — भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाए पनि लामो समयसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यो औपचारिक घोषणामै सीमित भएको थियो।

पछि साप्ताहिक पत्रिका जन–आस्था मार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दबिएको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहले शपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएका थिए। तर त्यसको केही समयमै प्रतिवेदनको आधारमा व्यापक कारबाही सुरु गरिएको खबर बाहिरिएको छ। सोही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्रीसहितका केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि देशको राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ।

यस घटनापछि अहिले देश दुई धारमा विभाजित भएको देखिन्छ। एकथरीले यसलाई ढिलो भए पनि न्यायको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्काथरीले सत्ता परिवर्तनसँगै सुरु भएको राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता बहस नयाँ भने होइनन्। बि.स. २०५९ मा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन’ संशोधन पारित भएको रातै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको घटनाले पनि त्यतिबेला कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक उद्देश्यबारे व्यापक विवाद जन्माएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वविरुद्ध भएका कारबाहीहरू—जसमा रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दा पनि समावेश छन्—ले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधको बहसलाई थप तीव्र बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक घटनामा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी मापदण्डभित्र हुनुपर्छ। जनभावनाको दबाब वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने कारबाहीले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गिरफ्तारीप्रति समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले दण्डहीनताको अन्त्यको संकेतका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको कदम हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषकहरू भन्छन्—लोकतन्त्रमा शक्ति विपक्षीलाई दमन गर्न होइन, सबैका लागि समान नियम लागू गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। यदि अनुसन्धान निकाय स्वतन्त्र भएनन् र प्रक्रिया निष्पक्ष रहेन भने हरेक सत्ता परिवर्तनसँगै प्रतिशोधको चक्र दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले, कानुनी कारबाही न्यायिक निगरानीभित्र, अनुसन्धान स्वतन्त्र र अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने सुनिश्चितताले मात्र न्याय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

अन्ततः अहिले उठेको प्रश्न केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारीको होइन—नेपालमा न्याय प्रणाली कति निष्पक्ष र संस्थागत बन्न सक्छ भन्ने ठूलो बहससँग जोडिएको छ।