काठमाडौं । आम निर्वाचनको आसपासमा परेको सार्वजनिक बिदाको लम्बेतानले मुलुकको कामकाज र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि फागुन २० देखि २२ गतेसम्म तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यसअघि फागुन १८ गते ५६ जिल्लामा र १९ गते तराईका २१ जिल्लामा फागु पूर्णिमाको बिदा परेको थियो। त्यसपछि २३ गते शनिबार परेसँगै करिब एक साता सार्वजनिक बिदा जस्तै अवस्था सिर्जना भयो। महिलाहरूका लागि फागुन २४ गते नारी दिवसको बिदा समेत रहेकाले सरकारी कार्यालय तथा धेरै संस्थामा लामो समय कामकाज प्रभावित भएको देखिएको छ।

सरकारले २०८२ सालमा ८० दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ भने आगामी २०८३ सालमा शनिबार र विभिन्न चाडपर्व, जयन्ती तथा दिवससमेत गरी १०९ दिन सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरिएको छ। यी बिदामध्ये केही देशभर लागू हुने र केही सम्बन्धित क्षेत्र तथा समुदायका लागि मात्र लागू हुनेछन्।

सरकारले सार्वजनिक बिदालाई आठ प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। शनिबार मात्रै ५२ दिन बिदा तय गरिएको छ। पर्व बिदा सबैका लागि लागू हुन्छ भने महिला कर्मचारी, शिक्षण संस्था, जात्रा, दिवस, अपाङ्गता भएका कर्मचारी, जयन्ती लगायतका शीर्षकमा आंशिक वा पूर्ण बिदा दिइने व्यवस्था छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगले सम्बन्धित मुलुकको बिदालाई ध्यानमा राख्दै १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधान छ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार थप ६ दिनसम्म बिदा दिन सक्नेछन्।

निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

अत्यधिक सार्वजनिक बिदाले निजी क्षेत्रको उत्पादन, सेवा र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अत्यधिक सार्वजनिक बिदाका कारण नियमित कामकाजमा अवरोध आउन थालेको भन्दै विभिन्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार बिदा पर्दा उत्पादन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।

भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिले नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन अपेक्षाकृत बढी भएको उनीहरूको धारणा छ। विविधताको सम्मान आवश्यक भए पनि बिदा व्यवस्थापन सन्तुलित र व्यावहारिक हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

उद्यमीहरू भन्छन्, “सम्बन्धित समुदायका लागि लक्षित बिदा दिनु उपयुक्त हो। तर सबैलाई समान रूपमा बिदा दिँदा काम गर्ने दिनभन्दा बिदा धेरै हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसले उत्पादनशीलता घटाउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”

विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक बिदाका कारण मजदुरहरूको नियमित उपस्थितिमा कमी आउने, सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने तथा आयोजनाको समयसीमा लम्बिने समस्या देखिन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

निर्माण क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदाको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ। कतिपय मजदुरले चाडपर्वका अवसरमा काम गर्न अस्वीकार गर्ने, सरकारी निकाय बन्द हुँदा आवश्यक कागजी प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जस्ता समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बिदा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरी आर्थिक गतिविधिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै उत्पादनशील समयको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने सन्तुलित नीति आवश्यक भइसकेको छ।

सार्वजनिक बिदा सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको विषय भए पनि यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ।